Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Müdür Yardımcısı Andrey Nastasin, Batılı ülkelerin Azerbaycan ve Ermenistan’ı NATO zirvesine davet ederek Rusya’nın dostlarını Moskova ile işbirliğinden uzaklaştırmak...
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin müftülüğü, fetva dairesinin peçe konusundaki tutumuna ilişkin açıklama yayımladı. Din adamlarının aldığı karara göre peçenin tamamen yasaklanması için yeterli gerekçe bulunmuyor,...
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Abdurreşid Magomedov, 23 Haziran’da Mahaçkale ve Derbent’te kiliseler ve bir sinagoga saldırıların militanların bir Şii camisini de basmayı...
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti Müftülüğü, ülkede peçenin yasaklanmasına ilişkin fetvasını önümüzdeki günlerde çıkaracak. Söz konusu karar, 1 Temmuz’da Dağıstan Müftüsü Ahmed Abdulayev tarafından, Devlet Başkanı...
Dünya Bankası’na göre Rusya, bir önceki yıl 12 bin 830 dolar olan kişi başına düşen gayrisafi milli hasılasını 2023 yılında 14 bin 250 dolara çıkaracak. Bulgaristan...
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin müftüsü Ahmed Abdulayev, yakın zaman içinde bölgede peçe yasağı uygulamasına başlayacaklarını duyurdu. Moscow Times gazetesinin aktardığına göre Abdulayev, yaptığı yazılı...
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’ya ait Roşen şekerleme fabrikasının hisseleri, mahkem kararı çerçevesinde Rusya’ya devredildi. Roşen şirketi, Nisan 2017’de Lipetsk’teki şekerleme fabrikasını siyasi ve ekonomik...
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Rusya’da peçenin yasaklanması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu ve konunun kanun koyucular tarafından ele alınması gerektiğini söyledi. St. Petersburg’da düzenlenen Uluslararası Hukuk Forumu’nda...
BRICS üyesi ülkeler (Brezilya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) Moskova’nın ortak tahıl borsası oluşturma girişimini destekledi. 14. BRICS tarım bakanları toplantısında konuşan Rusya Tarım Bakanı Okasana Lut,...
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Göç Politikaları Komisyonu’nun önerilerinin ardından hükümet, düzensiz durumdaki yabancıların bazı durumlarda mahkeme kararı olmaksızın sınır dışı edilmelerini kolaylaştıran ve haklarını kısıtlayan...